Budget 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। यह बजट देश के आर्थिक विकास को गति देने, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने, निवेश को बढ़ावा देने और भारत के मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को मजबूत करने की दिशा में केंद्रित है।
इस बजट में कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और कर प्रणाली में व्यापक सुधारों की घोषणा की गई है। साथ ही, सरकार का ध्यान आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास की दिशा में भी केंद्रित है।
बजट 2025-26 का मुख्य उद्देश्य
बजट के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- तेजी से आर्थिक विकास – देश के आर्थिक सुधार और विकास में तेजी लाना।
- समावेशी विकास – गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता देना।
- निजी निवेश को बढ़ावा – निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि करना।
- मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाना – कर राहत और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत करना – निर्यात और व्यापार सुधार।
बजट 2025-26 का प्रमुख फोकस
इस बजट में निम्नलिखित 6 क्षेत्रों में सुधार लाने पर ध्यान दिया गया है:
- कराधान प्रणाली में सुधार
- बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार
- शहरी विकास
- खनन और प्राकृतिक संसाधन
- वित्तीय क्षेत्र
- नियामक सुधार
बजट 2025-26 का संक्षिप्त विवरण
क्षेत्र | बजट घोषणाएं |
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कृषि एवं ग्रामीण विकास | प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, राष्ट्रीय खाद्य दलहन मिशन |
स्वास्थ्य क्षेत्र | सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर, मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें |
शिक्षा क्षेत्र | 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, IITs में सीटें बढ़ाई जाएंगी |
इन्फ्रास्ट्रक्चर | ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, जल जीवन मिशन का विस्तार |
कर सुधार | टैरिफ दरों को सरल बनाया गया, 36 आवश्यक दवाओं पर कर छूट |
रोजगार एवं MSME | स्टार्टअप के लिए ₹20,000 करोड़ की सहायता, MSME के लिए ₹10 करोड़ तक का ऋण |
कृषि और ग्रामीण विकास
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना – 100 जिलों में उच्च उत्पादकता और कृषि सुधार के लिए नई योजना लागू की जाएगी।
- राष्ट्रीय खाद्य दलहन मिशन – दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।
- किसानों को सस्ता ऋण – किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र
- डे-केयर कैंसर सेंटर – सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक उपचार की सुविधा।
- मेडिकल शिक्षा का विस्तार – 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी।
- आयुष्मान भारत योजना – गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा में और राहत मिलेगी।
शिक्षा और कौशल विकास
- 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स – बच्चों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए।
- IITs में सीटों की संख्या दोगुनी – उच्च शिक्षा को बढ़ावा।
- राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र – युवाओं के लिए रोजगार केंद्रित प्रशिक्षण।
इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार
- ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट – बिहार में नए हवाई अड्डों का निर्माण।
- जल जीवन मिशन का विस्तार – 2028 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराना।
- शहरी विकास – 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित की जाएगी।
कर सुधार
- 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कर छूट।
- सरल कर प्रणाली – कर स्लैब को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
- नवीनतम टैरिफ दरों की घोषणा – औद्योगिक विकास के लिए आयात शुल्क में राहत।
रुपये | कर |
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0-4 लाख | 0% |
4-8 लाख | 5% |
8-12 लाख | 10% |
12-16 लाख | 15% |
16-20 लाख | 20% |
20-24 लाख | 25% |
24 लाख से अधिक | 30% |
रोजगार और MSME सेक्टर
- स्टार्टअप के लिए ₹20,000 करोड़ का फंड।
- MSME के लिए ₹10 करोड़ तक गारंटी ऋण।
- क्रेडिट कार्ड योजना – छोटे उद्यमियों को ₹5 लाख तक का विशेष क्रेडिट कार्ड।
बजट 2025-26 भारत के आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक सशक्त प्रयास है। इसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कर सुधार और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।