Haryana BPL Latest News: हरियाणा सरकार ने बीते महीने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारकों की सूची में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत, लगभग 1.36 लाख लोगों को बीपीएल श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। यह कदम नए नियमों और जांच प्रक्रियाओं के आधार पर उठाया गया है।
बीपीएल कार्ड की नई पात्रता प्रक्रिया
सरकार ने बीपीएल कार्ड की पात्रता के लिए नई सीमा तय की है। 2024 के लिए वार्षिक आय सीमा को ₹1.80 लाख से घटाकर ₹1.20 लाख कर दिया गया है। जिन परिवारों की आय इस सीमा से अधिक पाई गई, उन्हें स्वतः ही बीपीएल सूची से बाहर कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, परिवारों की संपत्ति और अन्य आर्थिक कारकों की गहन जांच की गई।
70% लोगों ने स्वयं को बीपीएल घोषित किया
चौंकाने वाली बात यह है कि हरियाणा में 70% आबादी ने खुद को बीपीएल श्रेणी में शामिल करवाने का प्रयास किया। विधानसभा सत्र के दौरान भी इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई थी। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि केवल सही हकदारों को ही बीपीएल सूची में रखा जाएगा।
कैसे हुई बीपीएल कार्ड धारकों की जांच?
बीपीएल कार्ड धारकों की जांच के लिए डिजिटल प्रणाली का उपयोग किया गया। परिवार पहचान पत्र (PPP) के डेटा का उपयोग करके परिवारों की आय और संपत्ति की सत्यता की जांच की गई। यह प्रक्रिया नवंबर 2023 में शुरू हुई और दिसंबर 2024 तक चली। जांच में पाया गया कि 1.36 लाख परिवार ऐसे थे जो बीपीएल की नई सीमा के तहत नहीं आते।
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विधायकों और अधिकारियों का रुख
इस मुद्दे पर कई विधायकों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि कई गरीब परिवार जो वास्तव में बीपीएल श्रेणी में आते हैं, उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है। वहीं, अधिकारियों ने दावा किया कि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष थी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो लोग नई सीमा के अनुसार योग्य हैं, वे 2025 के नए बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रभावित परिवारों के लिए योजना
सरकार ने उन परिवारों के लिए विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है जो नई सीमा के कारण बीपीएल सूची से बाहर हो गए हैं। इन परिवारों को वैकल्पिक योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार ने यह भी वादा किया है कि जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गलती होने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
निष्कर्ष
हरियाणा में बीपीएल सूची में हुए इस बड़े बदलाव ने कई परिवारों को प्रभावित किया है। यह कदम गरीबी उन्मूलन के सरकारी प्रयासों को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि, इस प्रक्रिया में कुछ विवाद भी सामने आए हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार भविष्य में कैसे इन बदलावों को और पारदर्शी और प्रभावी बनाती है।
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