HSSC CET Latest News 2025: हरियाणा सरकार ने ग्रुप C और D के लगभग 50,000 पदों को भरने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। यह भर्तियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के जरिए होगा। हरियाणा सरकार का यह कदम युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
ग्रुप C और D पदों के लिए विभागों से मांगा गया ब्योरा
हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागों से खाली पदों का ब्योरा मांगा है। विभागों को हर तीन महीने में रिक्त पदों की जानकारी आयोग को भेजनी होगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भर्तियां समय पर पूरी हो सकें।
मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खाली पदों की जानकारी सही समय पर भेजी जाए। यह प्रक्रिया हरियाणा सरकार के 2023 में पारित CET भर्ती प्रणाली के तहत की जा रही है।
CET परीक्षा: सालभर आयोजित होगी
HSSC द्वारा CET परीक्षा के परिणामस्वरूप युवाओं को हर साल नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। खबरों के अनुसार, CET परीक्षा का आयोजन सालभर चलता रहेगा।
16 लाख से अधिक युवाओं ने CET परीक्षा पास की है, और वे सभी उम्मीदवार ग्रुप C और D के पदों के लिए पात्र हैं। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
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2 लाख से अधिक पद खाली
रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में वर्तमान में लगभग 2 लाख पद खाली हैं। इन खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। पहले चरण में 50,000 पदों को भरने की योजना है।
युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
हरियाणा सरकार का यह प्रयास राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों में भाग लेने का बड़ा मौका प्रदान करेगा। यह कदम न केवल राज्य में बेरोजगारी कम करने में मदद करेगा, बल्कि सरकारी विभागों में कार्यक्षमता को भी बढ़ावा देगा।
आवेदन प्रक्रिया
इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उम्मीदवारों को HSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। आयोग द्वारा सभी महत्वपूर्ण तिथियों और सूचनाओं को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप C और D के 50,000 पदों को भरने की यह पहल राज्य के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। CET के माध्यम से पारदर्शी और नियमित भर्ती प्रक्रिया से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।
